शिक्षा का अधिकार डेस्क। उत्तराखंड के बहुचर्चित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.83 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर दी हैं। इस कार्रवाई से शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है और वर्षों से चर्चा में रहे छात्रवृत्ति घोटाले की परतें एक बार फिर खुलने लगी हैं।
ईडी की जांच के दायरे में रुड़की के कई निजी शिक्षण संस्थान आ गए हैं। इनमें आरआईएमएस इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट (RIMS) और मदरहुड संस्थान का नाम भी सामने आ रहा है। जांच एजेंसी छात्रवृत्ति राशि के वितरण, लाभार्थियों के सत्यापन और संस्थानों के खातों में हुए करोड़ों रुपये के लेनदेन की गहन पड़ताल कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान हजारों छात्रवृत्ति दावों पर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि फर्जी और अपात्र लाभार्थियों के नाम पर सरकारी छात्रवृत्ति की रकम हासिल कर सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। ईडी अब इस पूरे मामले में धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एंगल से भी जांच कर रही है।
देहरादून से संचालित जांच के तहत ईडी लगातार दस्तावेजी साक्ष्य और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही है। एजेंसी की ताजा कुर्की कार्रवाई को मामले में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच के दौरान कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं।
गौरतलब है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कथित घोटाले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। यह मामला लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर है और पहले भी कई संस्थानों तथा संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच हो चुकी है।
ईडी की ताजा कार्रवाई ने साफ संकेत दे दिए हैं कि छात्रवृत्ति घोटाले की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में इस हाई-प्रोफाइल मामले में और बड़े खुलासे तथा नई कार्रवाई सामने आ सकती है। फिलहाल शिक्षा जगत और प्रदेशभर की नजरें ईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।