हरिद्वार। वेतन को लेकर लाखों कर्मचारियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकार ने नये वित्तीय वर्ष के बजट हेतु 31 मार्च को ही शासनादेश जारी कर दिया था परन्तु विभागों द्वारा समय पर निदेशालय के माध्यम से बजट कि औपचारिकता में हो रही देरी के कारण भुगतान अटका है जिसके मंगलवार तक जारी होने की सम्भावना है।
विदित हो की वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान बजट को सरेंडर किया जाता है उसके बाद नये वित्तीय वर्ष में सरकार बजट जारी करती है। नये वित्तीय वर्ष के लिये कर्मचारी बजट जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बजट जारी न होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार विभाग निदेशालय के माध्यम से सचिवालय से बजट कि मांग करते हैं जिसको उनकी मांग के अनुरूप आवंटित किया जाता है। निदेशालय से यह बजट अधीनस्थ विभाग को जाता है। इस बाबत शासन स्तर से 31 मार्च को ही शासनादेश जारी हो चुका है।
बजट डायरेक्शन 2025 - 26