हरिद्वार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर प्रवेश को लेकर कई जनपदों में फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर प्रवेश के मामले सामने आ रहे हैं। बताते चलें कि पिछले दिनों हल्द्वानी में आरटीई में दाखिले के लिए 15-15 हजार रुपये में फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाए जाने का खुलासा हुआ था। स्थानीय स्तर पर जांच में 17 लोगों के आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। अब शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिलों को आरटीई में फर्जी आय प्रमाण पत्रों के जांच के आदेश दिए हैं।
आरटीई में दाखिलों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इस बार हल्द्वानी में सामने आए प्रकरण के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में इसकी जांच शुरू करवा दी है।
शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह के अनुसार कुछ लोगों ने बच्चों के दाखिले के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाए हैं, इसकी जांच विभागीय स्तर पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी अपने-अपने जिले में आरटीई में हुए दाखिलों में प्रयुक्त आय प्रमाण पत्रों की जांच करने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों से भी तहसील स्तर से जारी किए गए आय प्रमाण पत्रों की जांच में सहयोग की अपेक्षा की अपेक्षा की गई है। दीप्ति सिंह ने कहा कि फर्जी आय प्रमाण पत्र से दाखिला लेने वालों का प्रवेश निरस्त कर पात्रता वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा