शिक्षा का अधिकार डेस्क। सरकारी स्कूलों में अटैचमेंट के बाद मिनिस्ट्रियल कर्मियों की तरह काम कर रहे शिक्षकों को हटाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने सोमवार को सभी मंडलीय एडी और सीईओ को इसके आदेश जारी किए।
डॉ. सती ने कहा कि प्रदेश कई स्कूलों और विभागीय कार्यालयों में शिक्षकों से मिनिस्ट्रियल कैडर के काम कराए जा रहे हैं। जबकि शिक्षक का मूल कार्य शिक्षण है। शिक्षकों के दूसरे कार्यालय में अटैच होने या मिनिस्ट्रियल काम करने से स्कूल में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं का शैक्षिक नुकसान हो रहा है। डॉ. सती ने कहा कि सभी अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी शिक्षक से दफ्तर या स्कूल में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का काम न कराया जाए। दोनों मंडलीय एडी और सीईओ तत्काल सभी स्कूल और कार्यालयों को चिह्नित करते हुए कार्यवाही शुरू करें।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान और प्रदेश महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से किसी भी सूरत में शिक्षणेत्तर कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। मालूम हो कि अभी हाल में संघ ने महानिदेशक से भी अनुरोध किया था कि शिक्षकों को लिपिकीय कार्यों से मुक्त किया जाए।