शिक्षा का अधिकार डेस्क। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 8वे वेतन आयोग का गठन कर दिया है। अब कर्मचारियों में वेतन आयोग को लेकर यह उत्सुकता है कि आखिर उनका वेतन कितना बढ़ने जा रहा है। एक तरफ डीए भी 53 फीसदी हो चला है जिसको पूर्व में 50 फीसदी होने पर मर्ज किया जाता रहा है।
कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का पुनरावलोकन करने के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना की प्रक्रिया को केंद्र सरकार ने तेजी से आगे बढ़ा दिया है।
8वां वेतन आयोग क्या है?
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार करने के उद्देश्य से गठित किया जाएगा। इसके तहत वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते (DA) में समायोजन, और मुद्रास्फीति दर के हिसाब से अन्य जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
कितने कर्मचारी होंगे प्रभावित?
अंदाजा है कि 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो सकता है, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है। यह आयोग हर 10 साल में एक बार वेतन और पेंशन के संशोधन पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए गठित किया जाता है। सरकार ने अब तक 7 वेतन आयोगों की स्थापना की है, और अब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है।
आने वाले महीनों में इस पर और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है, और यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उम्मीद का अवसर बन सकता है। कुल मिलाकर कितना वेतन बढेगा इस पर सिर्फ कयास जारी हैं कोई स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं सकता।