हरिद्वार। लंबी चयन प्रक्रिया से नियुक्त बीआरपी एवं सीआरपी के मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। एजेंसी के माध्यम से प्रदेश में नियुक्त किए गए बीआरपी एवं सीआरपी को भुगतान एजेंसी के माध्यम से ही होना है। सरकार अनुबंध के आधार पर इनका पैसे एजेंसी को जारी करेगी वहीं एजेंसी अपना कमीशन काटकर नवनियुक्त बीआरपी एवं सीआरपी को उनके मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि वैसे भी अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस मद में सिर्फ छह माह का पैसा अवमुक्त हुआ है। उसमें से दो माह का पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। स्थिति यह है कि प्रदेश में कई जगहों पर चयनित बीआरपी एवं सीआरपी में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है। जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया है वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या इस कार्य में रुचि भी ले रहे हैं। इसके चलते इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। मानदेय भुगतान न होने का मुद्दा युवा नेता रविन्द्र जुगरान ने शिक्षा विभाग के समक्ष उठाया है तथा ज्वाइन न करने वाले पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की मांग की है।