शिक्षा का अधिकार डेस्क। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को एक ही स्थान पर स्थापित करने के लिए संयुक्त रूप से दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब आने वाले दिनों में हम हर गर्भवती माँ, नवजात शिशु और प्री-स्कूल जाने वाले बच्चे की पूरी देखभाल सुनिश्चित करेंगे।
मंत्री ने उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (“दीदी”) के लिए, जिन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आगे की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक हैं, एक समर्पित शिक्षण मॉड्यूल बनाने का प्रस्ताव रखा।
प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि आज की दुनिया ए-आई और अन्य नवाचारों के साथ अधिक सुलभ हो गई है, बच्चों के भविष्य को आकार देने के लिए इन तकनीकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक बच्चे के जीवन में प्रथम शिक्षक होते हैं, और ए-आई के उपयोग से भारतीय भाषाओं में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है।
मंत्री ने यह भी बताया कि अगले तीन वर्षों में देश भर के लगभग 2 लाख निजी और सरकारी हाई स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। हाल ही में जारी असर और परख के आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अधिगम परिणाम शहरी क्षेत्रों के बच्चों से बेहतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उल्लेखनीय उपलब्धि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों का प्रमाण है।
देश की शिक्षा नीति के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020, प्री-स्कूल के तीन वर्षों को 5+3+3+4 संरचना में एकीकृत करके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को सीखने की निरंतरता की नींव के रूप में मान्यता देती है।
स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्रों की सह-स्थापना का अर्थ है, जहाँ भी संभव हो, स्कूल परिसर में एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करना। यह पहल आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक शिक्षा और कक्षा 1 से शुरू होने वाली औपचारिक स्कूली शिक्षा के बीच निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।