शिक्षा का अधिकार डेस्क। उत्तराखंड राज्य में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 600 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को संवारा जाएगा। सरकार ने बजट में 114 अरब रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार और छात्र-छात्राओं की सुविधाओं को सरकार ने बजट में शीर्ष प्राथमिकता में रखा है। माध्यमिक शिक्षा के बजट में कुछ कटौती करते हुए अकादमिक सेक्टर के बजट में इजाफा किया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि बेसिक शिक्षा के लिए 43 अरब 58 करोड़ 13 लाख 52 हजार का बजट प्रावधान किया गया है। जबकि माध्यमिक शिक्षा के लिए 70 अरब करोड़ 19 लाख 77 हजार का प्रावधान रखा गया है।
शिक्षा विभाग का कुल बजट 114 अरब 42 करोड़ 72 लाख 39 हजार रुपये होगा। डॉ. रावत ने कहा कि सरकार शिक्षा के लिए सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु संकल्पित है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 सभी राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को गणवेश, जूता एवं बैग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें पूर्व से ही उपलब्ध करायी जा रही हैं। सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक योजना का लाभ दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नए वर्ष में फर्नीचर के लिए तीन करोड़, कंप्यूटर के लिए दो करोड़ और एक हजार छोटे-बडे निर्माण कार्यों के लिए 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।